ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ E-way Bill ਡੇਟਾ ਨੂੰ Integrated Fertilizer Management System ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ **₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨੀਮ-ਕੋਟੇਡ ਯੂਰੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਜਾਂ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਵਰਗੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਫਿਸਕਲ ਬਜਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ ₹3.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ₹2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਬਿੱਲ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।