Ministry of Finance ਜਲਦ ਹੀ October-December 2026 ਕੁਆਰਟਰ ਲਈ Public Provident Fund (PPF) ਅਤੇ Senior Citizens Savings Scheme ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਅਤੇ 4.82% ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 9 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਿਮਾਹੀ (October-December 2026) ਲਈ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ PPF ਅਤੇ SCSS ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ 9 ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਯੀਲਡ 7% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4.82% ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, PPF 'ਤੇ 7.1% ਅਤੇ SCSS ਜਾਂ Sukanya Samriddhi Yojana ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ 8.2% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। National Savings Certificate ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਟਰਨ 6.7% ਤੋਂ 7.7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ (Fiscal Stability) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।