ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ National Land Monetization Corporation (NLMC) ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ **₹15,000 ਕਰੋੜ** ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ **₹9,000 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ MTNL, BSNL ਅਤੇ RINL ਵਰਗੀਆਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (PSUs) ਕੋਲ ਪਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (NLMC) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ FY27 ਲਈ ₹15,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਹਾਰਾ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ MTNL, BSNL ਅਤੇ RINL ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ MTNL ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ₹40,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
NLMC ਈ-ਨਿਲਾਮੀ (E-auctions) ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ HIL, HMT ਅਤੇ ITI ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੀਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ RINL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ MTNL ਦੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।