ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ Equity Tax ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ Securities Transaction Tax (STT) ਅਤੇ Capital Gains ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ Union Budget ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ Equity Taxation ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Securities Transaction Tax (STT) ਅਤੇ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ, ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ FPIs ਦਾ ਰੁਝਾਨ
ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPIs) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਵਾਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। SEBI ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਆ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 12.5% ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ 20% ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ STT ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਫਰਵਰੀ 2027 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।