ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ (Commerce Department) ਹੁਣ SEZ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Special Economic Zones ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ SEZ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(z) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, SEZ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਏਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ?
ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਕਈ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ GMR Aero Technic ਦੀ MRO ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਵਿੱਚ L&T MBDA Missile Systems ਵਰਗੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਸਪਲਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।