ਭਾਰਤ ਦੇ **₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਵਾਲੇ RDIF ਫੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੀਪ-ਟੈਕ (Deep-Tech) ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ (Procurement Rules) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ₹1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਿਸਰਚ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (RDIF) ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ, ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ 'ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਪੈਰਾਡੌਕਸ' (Procurement Paradox) ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ' ਦੀ ਭਾਲ
ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ L1 ਮਾਡਲ (ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ) ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
General Financial Rules (GFR) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੂਲਜ਼ (GFR) ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੋ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਆਊਟਕਮ-ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ' ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਰਧਾਰਨ (Technical Specs) ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧਾਏਗਾ।