ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'Grievance Redressal Rules, 2026' ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ VB-G RAM G Act ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ **15 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਵਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Viksit Bharat-Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025' ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ 7 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਹੁਣ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ (Bureaucratic delays) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Consumption) ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ FMCG, ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ (Two-wheelers) ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।