Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ਹੁਣ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Bitumen ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਿਲੀਫ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਾਈਵੇਅ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ Bitumen ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ 5% ਤੋਂ 10% ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ Bulk VG-40 Bitumen ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹72,792 ਤੋਂ ₹75,360 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਰਾਮਦ (Imports) ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ 33% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਦੀ Bitumen ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Cash Flow ਅਤੇ Project Execution ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।