ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ SMEs ਲਈ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ Alternative Investment Fund (AIF) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ Manufacturing ਅਤੇ Technology ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ Equity Capital ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਣ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Equity) ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਕਦਮ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SME ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਵਾਲੇ ਲੋਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (Equity) ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੈਪੀਟਲ' (Patient Capital) ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫੰਡ ਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਲ ਫੰਡ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ₹500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ Alternative Investment Fund (AIF) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ:
- Equity Dilution: ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
- Governance Standards: ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਸਖਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ।
- Tier-II & III Focus: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ, Ministry of Finance ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ।