ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP 3.0) ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹565.5 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ **2031** ਤੱਕ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਗੇਜ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਂਡ ਸਟੈਕ (National Land Stack) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ 14-ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ 'Bhu-Aadhaar' ਜਾਂ Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 75 ਵੱਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 'Registration Seva Kendras' ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਅੜਿੱਕੇ
ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ' (State Subject) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ-ਲਿਖਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਅਮਲ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ।