ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੈਬੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (Price Stabilisation Fund) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ **60%** ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੇਲ (ATF) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ₹137 ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਊਲ ਦਾ ਖਰਚਾ 30-40% ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ 55-60% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। IndiGo ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਫਿਊਲ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਚੈਲੇਂਜ
ਸਿਰਫ ਫਿਊਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 26 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। Adani Airport Holdings ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮਸ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 73.5 ਲੱਖ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਲੈੱਸ GST ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਣਾ (Compliance) ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।