ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2026 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ RBI ਦੀ **6%** ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਜੇਕਰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਇਹ 6.5% ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ RBI ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 6% ਦੀ ਟਾਲਰੈਂਸ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ (Stock Market Impact)
ਮਾਰਕੀਟ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ RBI ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ (Borrowing costs) ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ' ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।