ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ RoDTEP ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ **31 ਦਸੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ GST ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ (Cost Structure) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
RoDTEP ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ, ਬਾਲਣ ਉੱਤੇ VAT ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਕੈਮੀਕਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ EBITDA ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਬ੍ਰਿਜ' ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।