ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕੈਨ (Aluminium Beverage Cans) ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ BIS ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵਧਾ ਕੇ **1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੇਵਰੇਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਵਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰੂਇੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਰਮਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ UAE ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲੋਂ 25% ਤੋਂ 30% ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
גੀਓ-ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 2027 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।