ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ (listed equities) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼ (LTCG) ਟੈਕਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ **₹1.25 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ **12.5%** ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਫਵਾਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਸਟਿਡ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ LTCG ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ₹1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 12.5% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਾਂ FY25 ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।\n\nਭਾਰਤ ਵਿੱਚ LTCG ਟੈਕਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2018 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।\n\nਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਟੈਕਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ (Realized gains)। ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇ (Paper profits) 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।\n\nਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ 12.5% ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ-ਇਕਨਾਮਿਕ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।