Ministry of Rural Development ਨੇ Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ **375** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ MGNREGA ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ **41%** ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
Ministry of Rural Development ਨੇ Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (VB-G RAM G) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 375 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ MGNREGA ਦੇ 266 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 41% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ (Assets) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ (Key Pillars)
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ:
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇਸ ਵਿੱਚ 128 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ।
- ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: 111 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ (Common Service Centres) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ: 98 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 38 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੌਸਮੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਾਈਪਾਂ, ਸੀਮਿੰਟ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ VB-G RAM G ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।