ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ INDIA ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰਮੀ ਵਧ ਗਈ ਜਦੋਂ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਨਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (Special Intensive Revision) ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ
ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 'ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼' ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਘੜੀਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।