ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ **88%** ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'Kanda Express' ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ **453 ਟਨ** ਪਿਆਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ **₹35** ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'Kanda Express' ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ 453 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹62 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 88% ਵੱਧ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ NAFED ਅਤੇ NCCF ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ₹35 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ
ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.21 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਪਿਆਜ਼ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 'Price Stabilisation Fund' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 88,000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੇਨਈ, ਗੁਹਾਟੀ, ਮਦੁਰਈ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਭਾਵੇਂ 2025-26 ਵਿੱਚ 307 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰੀਆ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਟੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (cartelization) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ 'Price Stabilisation Fund' ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।