ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ SMEs ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਚ-ਸੰਭਾਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਪੀਟਲ (Equity Capital) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਲ ਅਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ (SMEs) ਲਈ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਦਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
'ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਡਲ' (Missing Middle) ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਥ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ-ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਪਬਲਿਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ 'ਮਿਸਿੰਗ ਮਿਡਲ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਕੁਇਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਕੁਸ਼ਨ' (Cushion) ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਮਲ (Execution) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।