ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ PM-SETU ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ **₹1,195 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ITI ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ITI) ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ₹1,194.92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ PM-SETU (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਪਲੋਇਬਿਲਿਟੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਿਡ ITIs) ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, PM-SETU ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ₹3,687 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ITIs ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ Tata Steel Foundation, BVG India, Belrise Industries, Eagle Infra India, ਅਤੇ Inderdeep Infra India ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰੀਕੁਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਹੱਤਵ?
'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਡੇਬਾਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ISO ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ WorldSkills ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।