Indian National Congress ਨੇ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ Duty-free ਇੰਪੋਰਟ ਅਤੇ Stock limits ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ Indian National Congress ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ₹36,000 ਕਰੋੜ ਦੇ 'ਸ਼ੂਗਰ ਘਪਲੇ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ Ethanol ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2025-26 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 306 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (LMT) ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 343 LMT ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 15-20% ਦਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ:
- 10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੱਚੀ ਖੰਡ (Raw Sugar) ਦਾ Duty-free ਇੰਪੋਰਟ।
- ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ Stockholding ਲਿਮਿਟ।
Ethanol ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦਬਾਅ
ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ E20 Ethanol-blending ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਨੂੰ Ethanol ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ (Investor Monitorables)
ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਦਮ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Duty-free ਇੰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।