ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕੰਟੇਨਰ ਫਰੇਟ ਰੇਟ **130%** ਤੱਕ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ **$4,500** ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ **23%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖਰਚੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 130% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰੇਟ ਖਰਚਾ $2,000 ਤੋਂ $2,500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ $4,000 ਤੋਂ $4,500 ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।
ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ?
ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੰਟੇਨਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 23% ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 48% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UAE ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 12% ਤੋਂ 15% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ ਖੁਦ ਸਹਿਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ Pricing Power ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਥ੍ਰੋਪੁੱਟ ਵਿੱਚ 13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਮੁੱਖ ਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ 1% ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਪੋਰਟਾਂ ਨੇ 3% ਤੋਂ 7% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਏਜ਼ ਨਹਿਰ (Suez Canal) ਦੇ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਨ; ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਫਰੇਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।