ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਐਨਰਜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, US Federal Reserve ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ 3.75% ਤੋਂ 4.00% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੰਗ (Demand) ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਧੇ ਭਾਅ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ $100 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ
ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ (Bond Yields) ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈੱਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਸਟਿਮੂਲਸ (Fiscal Stimulus) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ?
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, Brent crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ (Rate Cuts) ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।