ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (Climate Resilience) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ **$305 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲ ਸਿਰਫ **$28.2 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ **$277 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
United Nations Environment Programme (UNEP) ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ $305 ਬਿਲੀਅਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਫ $28.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧੇਗਾ ਸੰਕਟ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਲੋੜ ਵਧ ਕੇ $420 ਬਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਲੋੜ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 4% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ (Credit Rating) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕਤਾ' ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।