ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ **2020** ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਮਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਵਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਿੱਗ ਇਕਾਨਮੀ ਅੱਜ 1.2 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ—ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਜਾਂ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoRTH) ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਰੀਗੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ₹10 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Code on Social Security, 2020' ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਵੀ ਖਰੜੇ (Draft) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਖਰਚੇ (Operating Expenses) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। IRDAI ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਪਾਲਿਸੀਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ESG ਸਕੋਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।