ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ **40%** ਸਰਕਾਰੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਕਲਾਈਮੇਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ' (Climate Assessment) ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਜਰਮਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ (Lenders) ਲਈ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 40% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗੈਸ-ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਪੇਚ
ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ 'ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ-ਰੇਡੀ' (Hydrogen-ready) ਜਾਂ 'ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ' ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਗੈਸ-ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 2021 ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ (Fossil Fuel) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਜਰਮਨ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ (Eligibility) ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।