Siemens ਅਤੇ Volkswagen ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ R&D ਸੈਂਟਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ **2,100** ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ **2 ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ** ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਰਮਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। Volkswagen, Skoda ਅਤੇ Siemens ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਚਾਈਨਾ-ਪਲੱਸ-ਵਨ' (China-plus-one) ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਅਗਲੇ 2 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਤਰੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। India-EU Free Trade Agreement ਦੇ 2026 ਤੱਕ ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਰਬਨ-ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।