ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2025 Aggregator Guidelines ਤਹਿਤ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ Traffic Violators ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'Negative Point System' ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ Gig Economy ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੱਕ 'State Subject' ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ 2025 Aggregator Guidelines ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ 'Negative Point System'
ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ Motor Vehicles Act ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
'Suraksha' ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ Chandrapur ਅਤੇ NH-44 ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 'Suraksha' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10,000 ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡ੍ਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।