ਐਕਟੀਵਿਸਟ Tehseen Poonawalla ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ E20 ਫਿਊਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ Nitin Gadkari ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਕਟੀਵਿਸਟ Tehseen Poonawalla ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਇਥੇਨੌਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਖੋਜ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ Gadkari ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ E20 ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਸੜਕ, ਪ੍ਰੀਵਨ ਤੇ ਰਾਹ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਡਿਫੇਮੇਟਰੀ (ਬਦਨਾਮੀ) ਅਤੇ AI- ਜਨਰੇਟਿਡ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਦਖਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੂਗਰ (Sugar) ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀ (Distillery) ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਇਥੇਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇਨੌਲ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ (Sugarcane) ਜਾਂ ਅਨਾਜ-ਆਧਾਰਤ ਫੀਡਸਟਾਕ (Grain-based feedstock) ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸ਼ੂਗਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਲਾਭਅੰਤਤਾ (Profitability) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੈਕਟਰ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਅਗਲਾ ਮੁੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿੰਦੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫੀਡਸਟਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।