ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਸਪੀਡਿੰਗ ਫਾਈਨ ਲਈ **20 ਫੀਸਦੀ** ਦਾ ਬਫਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਪੀਡਿੰਗ ਫਾਈਨ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ 'ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਈਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਮਿਟ 120 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਟੋਇਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਫਰਾ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ
ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗਾਂ (Tunnels) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ₹8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
E20 ਇਥੇਨੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ E20 ਇਥੇਨੌਲ-ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।