Global Trade Research Initiative (GTRI) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ **₹2,000** ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **0.4%** ਮਰਚੈਂਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਿਯਮ **15 ਅਕਤੂਬਰ** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ **ਜਨਵਰੀ 2027** ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ 0.4% ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (MDR) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। GTRI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ UPI ਨੂੰ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ (Monetize) ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ 'Person-to-Merchant' (P2M) ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਜੋ ₹2,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। 'Person-to-Person' (P2P) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
GTRI ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ UPI ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਸਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਕਾਸਟ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ Visa ਅਤੇ Mastercard ਵਰਗੇ ਗਲੋਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਡ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Uncertainty)
ਹਾਲਾਂਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਨਟੈਕ (Fintech) ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। GTRI ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ UPI ਦੇ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Ministry of Finance ਅਤੇ RBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।