GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ **9%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ **6%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ GST ਡਾਟਾ (FY27) ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਨੈੱਟ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹8.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੋਂ ₹622 ਬਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 1.3% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GDP 10.3% ਵਧੀ ਸੀ।
ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ
ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਪੋਰਟ GST (Import GST) ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 30.4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 37% ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ 4.3% 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਇਸ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ FMCG ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ Reserve Bank of India ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ (Interest Rates) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।