GST Council ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ Global Capability Centres (GCCs) ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ IT, ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਐਕਸਪੋਰਟ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'Place of Supply' ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ GCCs ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰ
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ (Decriminalize) ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।