GST Council 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ E-commerce ਸੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲਗਭਗ **9.5 ਲੱਖ** ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ GST ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੇਅਰਹਾਊਸ (Warehouse) ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ GST 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਲਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ
ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ Aadhaar ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੈਲਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (Input Tax Credit) ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਯਮਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
E-commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਇਸ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ E-commerce ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋਏ ਸੈਲਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ (Operational Costs) ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।