GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇਨਪੁਟਸ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
GST Council ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰੀਟ੍ਰੇਡਿਡ ਟਾਇਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 18% ਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ੈਵਾਲ (Seaweed) ਤੋਂ ਬਣੇ ਬਾਇਓ-ਸਟਿਮੂਲੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ 18% ਦੇ ਸਲੈਬ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 5% ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ GST ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਫੀ-ਕਿਊਰਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਬਗੋਲ (Psyllium seeds) ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ-ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ 'ਨਿਲ-ਰੇਟ' ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ' (ਜਿੱਥੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਕਰਨਗੇ।