GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ITC ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
18ਵੀਂ BRICS ਸਮਿਟ ਕਾਰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਈ GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ' (Operational Efficiency) 'ਤੇ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਆਸਾਨ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਈ-ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ (E-invoicing) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ (Compliance Burden) ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ITC ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ 'ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ' (ITC) ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਬਾਇਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ITC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੀਕੌਂਸਿਲੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ (Litigation) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।