GST Council ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ Nirmala Sitharaman ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 'GST 2.0' ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਕੁਝ ਅਟੱਲ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'GST 2.0' ਦੇ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।