GST Council ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। **7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026** ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ Fitment Committee ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ गिरफ्तारी ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
GST Council ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲਟੀ-ਟਾਇਰ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ GST Secretariat, ਇੱਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ Fitment Committee ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਸਰਕਾਰ गिरफ्तारी ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ (criminal prosecution) ਲਈ ਮੌਦਰਿਕ ਸੀਮਾ (monetary threshold) ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅੜਚਨ ਅਤੇ 'procedural harassment' ਦਾ ਡਰ ਘਟੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਪਡੇਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) ਕੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ।