ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ GST Council ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ **17 ਦਿਨਾਂ** ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
GST Council ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਫੰਡ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 21 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 17-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਐਕਨਾਲੇਜਮੈਂਟ ਲਈ ਅਤੇ 7 ਦਿਨ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਡਿਜੀਟਲ
ਕੰਸਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ 39% ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਟਰੱਸਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਲਾਇੰਸ (Trust-based Compliance)
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਭੌਤਿਕ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Physical Verification) ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦਾ ਦਾਇਰਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਤੇ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਵਹੀਕਲ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।