8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਕਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 18% IGST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਆਈਟੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੈਸਲ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 'ਇੰਪੋਰਟ ਆਫ ਸਰਵਿਸ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ DGGI ਨੇ 18 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ₹3,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ (Tax Litigation) ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ
- Seamen’s Provident Fund Organisation (SPFO): ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% GST ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨੇਵਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ: ਸਰਕਾਰ ਆਟੋਨੋਮਸ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5% ਦੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨਲ ਦਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ 18% ਦੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕੂਲਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।