8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕਾਊਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ **₹5 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ EV ਪੈਸੰਜਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
57ਵੀਂ GST ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰਲ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
EV ਟੈਕਸ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ (EV) ਪੈਸੰਜਰ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ 5% GST (ਬਿਨਾਂ ITC) ਅਤੇ 18% GST (ਪੂਰੇ ITC ਦੇ ਨਾਲ) ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। EV ਫਲੀਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 5% ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ 'ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ (Predictability) ਲਿਆਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ EV ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨਤਾ (Parity) ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਿਕਸਡ ਫਲੀਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।