GST Council 7 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ (Import) 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ IGST ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ 3% IGST ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ GST ਕੌਂਸਲ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁਲੀਅਨ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Foreign Exchange Reserves) ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ $17.47 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3% IGST ਅਗਾਊਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਹਿਣਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ (Grace Period) ਦੇਵੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।