GST Council ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ **11%** ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ?
ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ
GST Council ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ 18% ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 11% ਦੀ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫੋਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ₹25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ 54% ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗ੍ਰੋਥ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਸ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੈਮਰੀ ਚਿਪਸ ਵਰਗੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ: ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਡਿਟ ਦਾ ਡਰ
ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। GST Council ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਮਾਰਜਿਨ (Net Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਣਵਿਕਿਆ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਖਰਚੇ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।