GST Council ਦੀ **57ਵੀਂ** ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਕਿਊਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ GST Council ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਕਿਊਰਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ GST ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ (Regulatory Reforms)
ਸਿਰਫ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 'ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ GST ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ GST ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।
ਅਗਲਾ ਕਦਮ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਅਜੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।