GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। FMCG, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, CGST ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(5) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਾ (Cost of operations) ਘਟੇਗਾ।
ਐਕਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਭਾਰਤੀ IT ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ IGST ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, GST ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਇਹ ਸਭ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਫੰਡ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।