57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਦ **₹5 ਕਰੋੜ** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ **₹10,000** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਵੇਅ ਚੈਕਿੰਗ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ
8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ 57ਵੀਂ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੈਂਡਮ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ Joint Commissioner ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਧੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਟਰੱਸਟ-ਬੇਸਡ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ:
- ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ: ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ₹1 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹5 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਜੁਰਮਾਨਾ: ਜਨਰਲ ਪੈਨਲਟੀ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ₹10,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ: ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟ
ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।