ਭਾਰਤ ਦੇ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ **₹12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ **11.6%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਸਰਲੀਕ੍ਰਿਤ GST ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ GST ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ₹12.46 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ GST 2.0 ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5% ਅਤੇ 18% ਦੇ ਦੋ ਸਲੈਬ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2.04 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ GST ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14.7% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਨੈੱਟ GST ਰੈਵੀਨਿਊ 18.1% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ₹1.77 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ-ਲਿੰਕਡ GST ਵਿੱਚ 25.9% ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 25.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ
ਭਾਵੇਂ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।