ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਤੋਂ 2026 ਦਰਮਿਆਨ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ **50%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 'GST Bachat Utsav' ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਕੁੱਲ **₹27.1 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ PM Internship Scheme ਦੇ **₹12.6 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ₹54.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ₹27.1 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ GST ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ (Spending Hierarchy)
ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ GST Bachat Utsav ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM Internship Scheme ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ₹12.6 ਕਰੋੜ ਅਤੇ PM Vishwakarma Scheme ਲਈ ₹7.4 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ
ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੀਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ 58.8% ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ:
- ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ: 19.5%
- ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ: 14.6%
- ਆਊਟਡੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ: 7.2%
ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ Central Bureau of Communication ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।