GST 2.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ (Revenue) ਵਿੱਚ **10.5%** ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ-ਅਮੀਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵੰਡ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਮੀਕਰਨ
ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ GST 2.0 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੌਰਾਨ 10.5% ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਹੁਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ: ਸਥਾਨਕ SGST ਅਤੇ IGST ਸੈਟਲਮੈਂਟ। ਸਥਾਨਕ SGST ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 9.6% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 5.2% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, IGST ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 16.6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27% ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ ਇੰਪੋਰਟ-ਸਬੰਧਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ?
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਝਾਰਖੰਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 18% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
GST ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ₹48,000 ਕਰੋੜ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।