ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Global Capability Centres (GCCs) ਨੇ FY25 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ CSR ਖਰਚਾ ਵਧਾ ਕੇ **₹3,661 ਕਰੋੜ** ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ **6.4 ਗੁਣਾ** ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Global Capability Centres (GCCs) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ (Social Investment) ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Sattva Consulting ਅਤੇ India Data Insights ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖਰਚਾ 20.4% ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਿਲਾਂਥ੍ਰੋਪੀ ਦੀ 15% ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਖਾਸ ਫੋਕਸ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ GCCs ਲਈ CSR ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। FY23 ਤੋਂ FY25 ਦਰਮਿਆਨ, ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ 34% ਤੋਂ 52% ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਕਿੱਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੈਲੇਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਾੜਾ (Innovation Gap)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰਚਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 4% ਰਕਮ ਯਾਨੀ ₹435 ਕਰੋੜ ਹੀ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ GCCs ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਲਗਭਗ 65% ਤੋਂ ਵੱਧ CSR ਪੂੰਜੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪੁਣੇ, ਦਿੱਲੀ NCR, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਰਗੇ Tier-1 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Tier-2 ਅਤੇ Tier-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।